लो वोल्टेज टृपिंग एवं कटौती से बिजली उपभोक्ताओं में आक्रोश।
क्राइम ब्यूरो अमरनाथ बेनकाब भ्रष्टाचार! 
लखीमपुर खीरी। व्यापार मंडल ने लो वोल्टेज ट्रिपिंग एवं कटौती को लेकर बिजली विभाग में धरना प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारीयों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से उपभोक्ताओं में आक्रोश है, बिजली ट्रिपिंग लो वोल्टेज पानी सप्लाई की सबसे बड़ा कारण है यह समस्या जो गर्मियों में और भी बढ़ गई है। सम्पूर्णा नगर पावर हाउस में लो वोल्टेज एवं बिजली कटौती की समस्या गंभीर है, और अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। यह समस्या केवल सम्पूर्णा नगर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूचे जनपद में बिजली कटौती की समस्या है।
बिजली की मांग अधिक होने से ओवरलोड की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे बिजली कटौती हो रही है। घटिया क्वालिटी के उपकरणों के कारण फाल्ट की समस्या बढ़ गई है, जिससे बिजली कटौती हो रही है।
उत्तर प्रदेश में लाइन लॉस की समस्या भी बिजली कटौती का एक बड़ा कारण है, जिससे बिजली कटौती की जा रही है।
बिजली का बिल 4 गुना और सप्लाई जीरो टॉलरेंस से बिजली उपभोक्ताओं में आक्रोश है
संपूर्णा नगर क्षेत्र के बिजली विभाग के अधिकारी समस्या की जानकारी दें। उपभोक्ताओं ने बताया कि,उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट 1912 पर ऑनलाइन शिकायत की जायेगी।
क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि समस्या की जानकारी दें।
सरकार नई उत्पादन इकाइयों को चालू करें ताकि बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। सरकार ने अडानी कंपनी से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए एमओयू साइन किया बावजूद इसके, क्षेत्र में बिजली, पानी की समस्या उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है । जिसका जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है जिसकी जहमत विभाग उठाने को तैयार नहीं है।योगी सरकार के दावे के अनुसार, स्वच्छ पेयजल योजना और 18 घंटे बिजली सप्लाई का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लखीमपुर खीरी में बिजली की समस्या एक बड़ा उदाहरण है, जहां 18 घंटे का ब्लैक आउट हुआ और लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ा।
गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने से समस्या और जटिल हो गई है। बिजली विभाग के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं होने से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
पुरानी जर्जर तारों एवं ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण बिजली सप्लाई बाधित हो रही है, जैसा कि लखीमपुर खीरी में बिजली पानी की किल्लत उपभोक्ताओं के साथ हो रही है।
योगी सरकार के दावे के अनुसार, स्वच्छ पेयजल योजना और 18 घंटे बिजली सप्लाई का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी संज्ञान लें।