*संत कबीर नगर जिले में राजस्व से संबंधित शिकायतों/समस्याओं के क्रमिक निस्तारण हेतु एसडीएम धनघटा ने राजस्व टीम किया गठित।* ब्यूरो अश्विनी कुमार पाण्डेय संत कबीर नगर 26 जुलाई 2024 जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा जनपद के तीनों उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को राजस्व विवाद रहित ग्राम की परिकल्पना के संबंध में राजस्व विवादरहित ग्रामों को चिहिन्त कर सूची बनाने के निर्देश दिये गये थे। जिसका आशय यह था कि जनता दर्शन आदि के दौरान भूमि विवाद एवं अन्य छोटी-छोटी शिकायते प्राप्त होती हैं जिनका निस्तारण लेखपाल/राजस्व निरीक्षक आदि के स्तर से किया जा सकता है। ऐसे राजस्व ग्राम जिसमें जनसुनवाई/जनता दर्शन में अधिक शिकायती प्रार्थना प्राप्त होते हैं और उस ग्राम में भूमि विवाद से संबंधित वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन पाये गये हैं। ऐसे ग्रामों में अभियान चलाकर प्रकरण के निस्तारण हेतु ग्रामवार टीम गठित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के कम में उप जिलाधिकारी धनघटा रमेश चन्द्र ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में राजस्व ग्रामवार टीम का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व टीम को निर्देशित किया गया है कि राजस्व विवाद रहित ग्राम बनाने के लिए संबंधित ग्राम में उपस्थित होकर समस्याओं/शिकायतों को सूचीबद्ध कर, क्रमिक निस्तारण कराते हुए निस्तारण आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंकरे


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संत कबीर नगर 26 जुलाई 2024 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि विवाद के दौरान जनता दर्शन एवं अन्य छोटी-छोटी याचिकाएँ प्राप्त होती हैं, जो कि आदि के स्तर से हैं। ग्राम राजस्व जिसमें जनसुनवाई/जनता दर्शन में अधिक याचिका प्रार्थना प्राप्त होती है और उस ग्राम में भूमि विवाद से संबंधित वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन पीये गये हैं। ऐसे ग्रामों में ड्राइववेसी एपिसोड के सहायक उपकरण ग्रामवार स्टूडियो करने के लिए प्रोटोटाइप पोर्टफोलियो द्वारा निर्देशित किया गया है।
उप-स्तरीय धनघटा रमेश चंद्रा ने बताया कि उप-स्तर के निर्देशों के क्रम में राजस्व ग्राम टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व टीम को निर्देशित किया गया है कि राजस्व विवाद से संबंधित ग्राम अभ्यर्थियों/शिकायतों को सूचीबद्ध करने के लिए राजस्व विवाद से संबंधित, वास्तुशिल्प उद्यमों, उद्यमों, उद्यमों, उद्यमों, उद्यमों, उद्यमों, उद्यमियों और किसानों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

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