बेनकाब भ्रष्टाचार
संत कबीर नगर।
सरकार ने गांव में रहने वाले आवास विहीन लोगों को छत मुहैया कराने, जल निकासी, पेयजल, राशन कार्ड जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपया उपलब्ध कराती है। लेकिन ब्लॉक कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते सरकार की यह योजना नाथनगर ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोगा राजा में फलाप साबित हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत में सड़क जल निकासी आवास व राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधा से आज भी लोग वंचित हैं। शिकायत के बाद भी कोई पहल नही है। जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उक्त
ग्राम निवासी राम नरेश नाई ने बताया कि जब से वह होस संभाला है।परिवार का सर ढकने के लिए आवास के लिए ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक तक और जिले तक जिम्मेदारों से मिला।लेकिन आज तक आवास नहीं मिल पाया, थकहार कर वह अपने झुग्गी झोपड़ी में परिवार के साथ रहने पर विवश है। वृद्ध ने बताया कि उसका राशन कार्ड बना जरूर था लेकिन कोटेदार ने 5 वर्ष पहले ले लिया आज तक ना तो राशन कार्ड वापस दिया ना ही उसे राशन दे रहा है। जिससे परिवार को दो जून के भोजन के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।
ग्राम पंचायत में बनाए गए नाला रखरखाव मरम्मत के अभाव में जगह-जगह टूट गया है। नल की सफाई न होने से उसमें गंदगी हो मिट्टी भर गई है जिससे पानी का बहाव ग्रामीणों का रुक गया है।इसी तरह गांव में पहुंचने वाली सड़क बरसात के दिन में कट कट कर गिर रही है सड़क पर पटरी ना होने से और कमजोर हो गई है। जिस पर वाहनों का आना-जाना दुश्वार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें मनरेगा के तहत मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है जिस गांव के तमाम परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसी तरह गांव में कोई चिकित्सा सुविधा न होने से लोगों को 15 से 20 किलोमीटर दूर मामूली उपचार के लिए नाथनगर जाना पड़ रहा है। बिजली की समस्या इस कदर खराब है की हफ्तों हफ्तों गांव में बिजली नहीं आती है दलित बस्ती के लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं। इस तरह गांव में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, आवास, जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इस संबंध में पूछे जाने पर खंड विकास अधिकारी नाथनगर आर०एन० भारती ने बताया कि ग्राम पंचायत को विकास के लिए पर्याप्त धन मोहैया कराया जा रहा है। शीघ्र गांव की समस्याएं दूर हो जायेंगी जहां तक आवास की बात है पात्रों को निश्चित ही आवास दिया जाएगा इसके लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।